शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालयों की खराब स्थिति पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए शिक्षा विभाग के सचिव से शपथपत्र के साथ विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि यह समस्या छात्राओं की उपस्थिति और पढ़ाई पर गंभीर असर डाल रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 5000 शिक्षक पदों पर भर्ती के निर्देश दिए हैं। फरवरी में विज्ञापन जारी होगा और जून तक नियुक्ति पूरी की जाएगी। भर्ती-2023 की प्रतीक्षा सूची की मान्यता नहीं बढ़ेगी।

छत्तीसगढ़ में वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए 2813 व्याख्याताओं के प्रमोशन का रास्ता साफ कर दिया है। अब जल्द ही शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे। इस फैसले से शिक्षक संगठनों में खुशी की लहर है।

छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध हों और बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

महासमुंद जिले में बोर्ड परीक्षा के खराब परिणामों को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की नाराजगी के बाद राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी का तबादला कर दिया है। यह कदम सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति और परिणाम आधारित प्रशासनिक शैली का संकेत है।