राजनीतिक विवाद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ कथित अपमानजनक व्यवहार को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ा पत्र लिखा है और संवैधानिक पदों के सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया है।

2017 के बहुचर्चित अश्लील सीडी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कानूनी मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें डिस्चार्ज किए जाने के आदेश को रद्द करते हुए सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है।

सत्ता साधकों के उदय, संघीय योजना पर मतभेद और सुभाष चंद्र बोस व जवाहरलाल नेहरू के बीच विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विस्तृत विश्लेषण।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफ़ी को खारिज करते हुए उनके आपत्तिजनक बयान पर तीखी फटकार लगाई और मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया। मंत्री पर एक महिला सैन्य अधिकारी को लेकर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप है, जिसे अदालत ने “क्रूड और अस्वीकार्य” बताया।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद सर्वोच्च संस्था है और संविधान का अंतिम निर्णय चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार है। उन्होंने अनुच्छेद 142 के प्रयोग को “परमाणु मिसाइल” बताते हुए न्यायपालिका पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। विपक्ष और न्यायिक हलकों में इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है।