न्यायमूर्ति वर्मा

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली, जबकि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया गया था। उनके खिलाफ दिल्ली स्थित सरकारी आवास से बिना हिसाब के नकद राशि की वसूली के आरोप हैं, जिन्हें उन्होंने नकारा है। इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई न्यायिक कार्य सौंपने से रोक दिया था।

कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने कर्नाटका में मुस्लिमों के लिए सरकारी ठेकों में आरक्षण के मुद्दे को उठाकर संसद को स्थगित कराया, ताकि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आचरण पर चर्चा से ध्यान भटका सके।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया है, यह कदम उनके आवास से नकदी की वसूली के विवाद के बाद उठाया गया। रजिस्ट्रार ने सोमवार को नोटिस जारी किया, जिसमें न्यायमूर्ति वर्मा से जुड़ी सभी मामले की नई तारीखें तय करने का आदेश दिया गया। 14 मार्च को उनके घर में आग लगने पर अग्निशमन कर्मियों ने बिना हिसाब की नकदी की वसूली की थी।