धान खरीदी

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जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक तय किए। धान खरीदी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण योजनाओं की पारदर्शी क्रियान्वयन पर दिए निर्देश।

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धान खरीदी के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल में किसान पंजीयन अनिवार्य : किसान 31 अक्टूबर तक करा सकेंगे पंजीयन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया है। अब तक 21.47 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, शेष किसान 31 अक्टूबर तक करा सकते हैं।

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धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग नीति पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक

धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति निर्धारण पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में किसानों के पंजीकरण, समर्थन मूल्य पर खरीदी, समय पर भुगतान और अवैध धान रोकथाम पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

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छत्तीसगढ़ में किसानों की समृद्धि के लिए ऐतिहासिक फैसले, धान खरीदी से लेकर मुफ्त बिजली तक

छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के तहत समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड धान खरीदी, मुफ्त कृषि ऋण, सिंचाई सुविधा, बोनस भुगतान और कृषक उन्नति योजनाओं से किसानों को मिल रही नई दिशा और समृद्धि।

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अन्नदाताओं की जीत: केंद्र ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का चावल उपार्जन कोटा

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में चावल उपार्जन लक्ष्य 70 से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन किया, जिससे किसानों की आय और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी।

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धान खरीदी में छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक स्वीकृति, 70 से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन की गई सीमा

छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने धान खरीदी सीमा 70 से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार।

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