जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमाखांडू पर लगे ठेका आवंटन में पक्षपात के आरोपों की जांच CBI से कराने का आदेश दिया है। याचिका में आरोप है कि पिछले 10 वर्षों में उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को बड़े पैमाने पर सरकारी ठेके दिए गए।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालयों की खराब स्थिति पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए शिक्षा विभाग के सचिव से शपथपत्र के साथ विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि यह समस्या छात्राओं की उपस्थिति और पढ़ाई पर गंभीर असर डाल रही है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीजे और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तीन सप्ताह में लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने लेजर और बीम लाइट से होने वाले खतरों पर भी चिंता जताई और कहा कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।