छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए अमित जोगी को तीन हफ्तों के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति और कानूनी हलकों में फिर हलचल तेज हो गई है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने घर में प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि निजी स्थान पर शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, बशर्ते इससे कानून व्यवस्था प्रभावित न हो।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मूक-बधिर पीड़िता की विशेष तरीके से दर्ज गवाही को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। अदालत ने कहा कि संकेतों और दुभाषिए के जरिए दी गई गवाही भी मजबूत साक्ष्य मानी जाती है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2016 में दायर एक आपराधिक शिकायत को रद्द करते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और बिना ठोस साक्ष्य के हैं। अदालत ने इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया।