छत्तीसगढ

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने फरवरी 2026 की राष्ट्रीय रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। बेहतर नामांकन, स्वीकृति दर और शिकायतों के त्वरित समाधान के कारण राज्य ने यह उपलब्धि प्राप्त की।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 के मसौदे को मंजूरी दी। अवैध धर्मांतरण पर कड़े दंड, पूर्व सूचना और आपत्ति की प्रक्रिया सहित कई अहम प्रावधान शामिल।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, रसोई गैस आपूर्ति सामान्य है और अफवाहों से बचने की अपील की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में धर्म स्वतंत्रता विधेयक, उपकर समाप्ति, ऊर्जा अनुदान और भर्ती सुधार सहित कई अहम फैसले लिए गए।

दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे हटाए। राजस्व और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में निर्माण तोड़े गए।

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों से पैदा होने वाली जटिलताओं का समाधान समान नागरिक संहिता हो सकता है। अदालत ने इस दिशा में विधायिका से पहल की आवश्यकता भी जताई।