छत्तीसगढ़ में जीएसटी भुगतान अब होगा आसान: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई से कर सकेंगे टैक्स भुगतान
रायपुर, 6 नवंबर 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के निर्देशन में राज्य जीएसटी विभाग और कोष लेखा (ट्रेजरी) विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए एक बड़ी पहल की है। अब व्यापारी जीएसटी रिटर्न का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई (UPI) के माध्यम से कर सकेंगे। यह सुविधा पूरे राज्य में लागू कर दी गई है।
जीएसटी लागू होने के शुरुआती समय से ही व्यापारी वर्ग, चेंबर ऑफ कॉमर्स और विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा इस सुविधा की मांग की जा रही थी। व्यापारियों का कहना था कि अगर आधुनिक डिजिटल माध्यमों को जीएसटी पोर्टल से जोड़ा जाए, तो कर भुगतान और भी सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध हो सकेगा।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने इन सुझावों को गंभीरता से लेते हुए दोनों विभागों को संयुक्त रूप से कार्य कर इस सुविधा को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए थे। उनके प्रयासों से अब यह व्यवस्था प्रभावी हो गई है।
अब तक करदाताओं के लिए केवल नेट बैंकिंग और ओटीसी (Over the Counter) भुगतान के विकल्प ही उपलब्ध थे। इससे छोटे व्यापारियों और नए करदाताओं को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कुछ बैंकों के जीएसटी पोर्टल से न जुड़े होने या तकनीकी कारणों से भुगतान असफल होने जैसी समस्याएं आम थीं। अब यह नई सुविधा इन सभी दिक्कतों को दूर करेगी।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा, “राज्य सरकार करदाताओं को अधिकतम सुविधा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से जीएसटी भुगतान की यह नई सुविधा व्यापारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। इससे भुगतान प्रक्रिया तेज़, सरल और पारदर्शी बनेगी, जिससे छोटे व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा।”
उन्होंने आगे कहा कि यह पहल राज्य सरकार की Ease of Doing Business और Digital Governance को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अब करदाता जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) पर लॉगिन कर सीधे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई ऐप से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। यह व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित है और करदाताओं के अनुभव को और अधिक सहज व उपयोगकर्ता अनुकूल बनाएगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा, “राज्य सरकार का लक्ष्य हर नागरिक और व्यापारी के लिए शासन की प्रक्रियाओं को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना है। डिजिटल भुगतान की यह नई व्यवस्था न केवल व्यापारियों को सुविधा और गति देगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास को भी मजबूत करेगी। हमारा उद्देश्य है कि करदाता बिना किसी तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी बाधा के अपने दायित्वों का पालन कर सकें।”
इस पहल को छत्तीसगढ़ में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और पारदर्शी कर प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे राज्य की कर संग्रह प्रणाली में दक्षता बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ देश के डिजिटल टैक्स प्रशासन वाले अग्रणी राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।
