सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा देरी के कारण बताने होंगे। निर्णय अनुच्छेद 201 की व्याख्या को लेकर ऐतिहासिक माना जा रहा है।
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तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा महीनों तक विधेयकों पर फैसला न लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिलों पर फैसला लेने की समयसीमा तय कर दी और कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी।
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बीजेपी ने सोनिया गांधी से वक्फ (संशोधन) विधेयक पर दिए गए उनके बयान को लेकर माफी की मांग की है। गांधी ने इस विधेयक को संविधान पर हमला बताते हुए इसे “बुलडोज़” कर पारित करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर संविधान को कागज तक सीमित करने और भारत को “सर्वेलांस राज्य” में बदलने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है।
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा शुरू की गई “न्यायपूर्ण परिसीमन” पर चर्चा करने के लिए चेन्नई में विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केरल, तेलंगाना, पंजाब, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत बीजद और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता शामिल होंगे। यह बैठक दक्षिणी और पूर्वी भारत के राज्यों की चिंता को लेकर आयोजित की जा रही है, जो परिसीमन प्रक्रिया से अपने प्रतिनिधित्व में कमी की आशंका जता रहे हैं। नेताओं ने इसे संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों के संरक्षण की लड़ाई करार दिया है।
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RSS ने देश के नाम को लेकर फिर से बहस छेड़ी है, जिसमें महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि देश का नाम ‘भारत’ होना चाहिए, न कि ‘इंडिया’। उनका तर्क है कि भारतीय भाषाओं में इसे ‘भारत’ ही कहा जाता है, और यह नाम संविधान में भी उल्लेखित है। उन्होंने कहा कि ‘भारत’ को ही राष्ट्रीय पहचान के रूप में अपनाना चाहिए।
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दक्षिण और पूर्वी भारत के मुख्यमंत्री से परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे उन राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है।
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