छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं पुनः शुरू की गई हैं। नई शिक्षा नीति के तहत आयोजित इन परीक्षाओं में छात्रों ने गणित विषय की परीक्षा दी और अपने अनुभव साझा किए। इस पहल से विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा में बेहतर प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा और उनकी नींव मजबूत होगी।
Read more
भारत में बच्चों की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की ओर बढ़ी है, लेकिन चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। 2014 के बाद, बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ और नीतियाँ लागू कीं, जिनसे कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।
Read more
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मदरसों के लिए राज्य वित्तपोषण रोकने और मदरसा बोर्डों को बंद करने की सलाह दी है। यह कदम बच्चों के शैक्षिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के बीच संघर्ष को उजागर करता है। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि सभी बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती किया जाए।
Read more