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बच्चों के अधिकारों और उज्ज्वल भविष्य का संकल्प : अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस

भारत में बच्चों की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की ओर बढ़ी है, लेकिन चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। 2014 के बाद, बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ और नीतियाँ लागू कीं, जिनसे कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।

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एनसीपीसीआर ने मदरसों के लिए राज्य वित्तपोषण रोकने और मदरसा बोर्डों को बंद करने की दी सलाह

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मदरसों के लिए राज्य वित्तपोषण रोकने और मदरसा बोर्डों को बंद करने की सलाह दी है। यह कदम बच्चों के शैक्षिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के बीच संघर्ष को उजागर करता है। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि सभी बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती किया जाए।

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