शिक्षा का अधिकार

छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं पुनः शुरू की गई हैं। नई शिक्षा नीति के तहत आयोजित इन परीक्षाओं में छात्रों ने गणित विषय की परीक्षा दी और अपने अनुभव साझा किए। इस पहल से विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा में बेहतर प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा और उनकी नींव मजबूत होगी।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मदरसों के लिए राज्य वित्तपोषण रोकने और मदरसा बोर्डों को बंद करने की सलाह दी है। यह कदम बच्चों के शैक्षिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के बीच संघर्ष को उजागर करता है। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि सभी बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती किया जाए।