सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफ़ी को खारिज करते हुए उनके आपत्तिजनक बयान पर तीखी फटकार लगाई और मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया। मंत्री पर एक महिला सैन्य अधिकारी को लेकर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप है, जिसे अदालत ने “क्रूड और अस्वीकार्य” बताया।

मुंबई दौरे के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने महाराष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि अगर न्यायपालिका से ऐसी चूक होती, तो अनुच्छेद 142 पर बहस छिड़ जाती। यह टिप्पणी न्यायिक सक्रियता और कार्यपालिका के बीच बढ़ती बहस के बीच आई है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से विधेयकों पर समयसीमा के संदर्भ में राय मांगी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘माना गया अनुमोदन’ की अवधारणा को लेकर उठाया गया है, जिसे राष्ट्रपति ने संविधान के विपरीत बताया है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद सर्वोच्च संस्था है और संविधान का अंतिम निर्णय चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार है। उन्होंने अनुच्छेद 142 के प्रयोग को “परमाणु मिसाइल” बताते हुए न्यायपालिका पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। विपक्ष और न्यायिक हलकों में इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है।

तमिलनाडु राज्यपाल और वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद न्यायपालिका पर संसद और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल देने के आरोप गूंज रहे हैं। इसी बीच मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों का अप्रत्यक्ष रूप से ज़िक्र किया और केंद्र सरकार से अनुच्छेद 355 व 356 के तहत कार्रवाई की मांग पर विचार किया।