सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस भूषण गवई 14 मई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वे इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। अपने दो दशकों से अधिक लंबे न्यायिक करियर में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में भाग लिया है, जिनमें नोटबंदी और चुनावी बॉन्ड से जुड़े निर्णय प्रमुख हैं।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच छह भाजपा शासित राज्यों ने इसके समर्थन में याचिकाएं दाखिल की हैं। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने कानून को पारदर्शिता और जवाबदेही लाने वाला बताया है। राज्यों ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, प्रक्रियात्मक खामियों और निगरानी की कमी को दूर करने के लिए इस संशोधन की आवश्यकता जताई है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने राज्य को अधिक स्वायत्तता देने और केंद्र के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट से राज्य को बड़ी जीत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। समिति 2026 तक अंतरिम और 2028 तक अंतिम रिपोर्ट देगी। स्टालिन ने नीट परीक्षा और नई शिक्षा नीति की भी कड़ी आलोचना की है, साथ ही केंद्र पर हिंदी थोपने और फंड रोकने का आरोप लगाया।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा देरी के कारण बताने होंगे। निर्णय अनुच्छेद 201 की व्याख्या को लेकर ऐतिहासिक माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले में तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि द्वारा 10 विधेयकों पर मंजूरी रोकने को असंवैधानिक ठहराया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक निर्णय नहीं टाल सकते और तय समय सीमा में फैसला लेना अनिवार्य है। यह फैसला राज्यपाल और विपक्ष-शासित राज्य सरकारों के बीच चल रही टकराव की स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकता है।