सुप्रीम कोर्ट

futuredछत्तीसगढताजा खबरें

सुप्रीम कोर्ट कार्यालयों में बदलाव: दूसरी और चौथी शनिवार की छुट्टियां खत्म, अब सभी शनिवार काम होगा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और कार्यालयों में दूसरी और चौथी शनिवार की छुट्टियां खत्म कर दी हैं। यह आदेश 14 जून 2025 से प्रभावी होगा और 14 जुलाई से पूर्ण रूप से लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ाना और प्रशासनिक सुधार लाना बताया गया है। अब सभी शनिवार कोर्ट कार्यालय खुले रहेंगे।

Read More
futuredखबर राज्यों सेताजा खबरें

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सहमति, अगले सप्ताह होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग वाली याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विधानसभा द्वारा पारित कानून को सरकार केवल कानूनी राय के आधार पर लागू नहीं कर रही, जबकि इस पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। विवाद के चलते राज्य में भर्ती प्रक्रियाएं भी प्रभावित हुई हैं।

Read More
futuredविश्व वार्ता

तीन महीने में राष्ट्रीय राजमार्गों से हटें सभी अतिक्रमण : सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी अतिक्रमणों को तीन महीने के भीतर हटाए और इसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा और राजमार्गों की अखंडता बनाए रखने के लिए दिया गया है।

Read More
futuredताजा खबरें

तमिलनाडु के TASMAC मुख्यालय पर ED की छापेमारी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी, कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सरकारी निगम TASMAC पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी को लेकर सख्त नाराजगी जताई है और इस कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ED ने संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए एक सरकारी संस्था के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया, जो संघीय ढांचे के खिलाफ है। कोर्ट ने एजेंसी से कार्रवाई के कानूनी आधार पर जवाब मांगा है।

Read More
futuredताजा खबरें

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया अटल आवास योजना अंतर्गत 226 आवासों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सुशासन तिहार के तहत् ग्राम मुरमुंदा स्थित अटल आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 226 नवीन आवासों का विधिवत लोकार्पण कर हितग्राहियों को उनके सपनों का घर सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने भवन क्रमांक 226 के स्वामी श्री तुषार साहू को गृह प्रवेश कराते हुए कहा

Read More
futuredताजा खबरें

न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की वकालत अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट ने दी स्पष्टता

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की वकालत की शर्त को बहाल करते हुए यह स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगा। पहले से अधिसूचित भर्तियों पर यह शर्त प्रभावी नहीं होगी। साथ ही, लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अब पुनः शुरू किया जा सकता है।

Read More