सरकारी स्कूल

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालयों की खराब स्थिति पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए शिक्षा विभाग के सचिव से शपथपत्र के साथ विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि यह समस्या छात्राओं की उपस्थिति और पढ़ाई पर गंभीर असर डाल रही है।

छत्तीसगढ़ में मिड-डे मील रसोइयों के अनिश्चितकालीन आंदोलन के दौरान दो महिला कर्मचारियों की मौत से हालात गंभीर हो गए हैं। बेहद कम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन पर सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए 2813 व्याख्याताओं के प्रमोशन का रास्ता साफ कर दिया है। अब जल्द ही शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे। इस फैसले से शिक्षक संगठनों में खुशी की लहर है।