व्यापार समझौता

भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में नई गर्मजोशी देखने को मिली है। अमेरिकी दूतावास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और राष्ट्रपति ट्रंप के संदेश को साझा किया। हालिया बातचीत और दौरे से संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देश व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन भारत घरेलू आर्थिक हितों का संतुलन बनाए रखने पर जोर दे रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम होता दिख रहा है। ट्रंप ने फेंटानिल-संबंधी आयात शुल्क 20% से घटाकर 10% करने की घोषणा की और कहा कि चीन अमेरिकी सोयाबीन खरीदेगा तथा रेयर अर्थ के निर्यात को जारी रखेगा। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट पर सहयोग करने और अप्रैल में ट्रंप की चीन यात्रा पर भी सहमति जताई।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अंतिम दौर की वार्ता वाशिंगटन में शुरू हो गई है। कृषि उत्पादों, कच्चे तेल और बाज़ार पहुंच जैसे मुद्दों पर सहमति की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संभावित समझौते को “बहुत बड़ा” करार देते हुए भारत के बाज़ार खोलने की बात कही है।

लंदन में अमेरिका और चीन के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में व्यापार तनाव को कम करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। दुर्लभ खनिजों और मैग्नेट्स के निर्यात प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों ने सिद्धांततः एक समझौते की रूपरेखा तैयार की है। इस समझौते को अब अंतिम अनुमोदन के लिए दोनों राष्ट्रपतियों के समक्ष रखा जाएगा। बातचीत में अमेरिका ने चीन से महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रतिबंध हटाने की मांग की, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि चीन इस व्यापारिक टकराव में रणनीतिक बढ़त ले चुका है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत अमेरिका के लिए अपने सभी टैरिफ खत्म करने को तैयार है। हालांकि, भारत सरकार ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। इस बीच, केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल वॉशिंगटन में द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के लिए मौजूद हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के निर्यात पर 26 प्रतिशत प्रतिवादी शुल्क लगाने के बाद, भारत के व्यापार मंत्रालय ने इसे एक “मिश्रित प्रभाव” बताया और कहा कि यह भारत के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत चल रही है और यदि व्यापार संबंधी मुद्दों का समाधान होता है, तो शुल्क में कटौती की संभावना है।