राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बस्तर पंडुम में जनजातीय संस्कृति पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का किया अवलोकन

बस्तर पंडुम-2026 के शुभारंभ अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जनजातीय परंपराओं और संस्कृति पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने बस्तर की हस्तशिल्प, लोककला, चित्रकला और पारंपरिक व्यंजनों की सराहना करते हुए इसे आदिवासी विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रभावी माध्यम बताया।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर पंडुम महोत्सव में होंगी शामिल, अमित शाह भी मौजूद रहेंगे

बस्तर पंडुम महोत्सव के शुभारंभ और समापन कार्यक्रम में इस साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे। राज्य प्रशासन ने सुरक्षा, चिकित्सा और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया है।

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कार्तिक जतरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने की जशपुर की जनजातीय महिलाओं की सराहना, ‘जशक्राफ्ट’ को बताया आत्मनिर्भरता का प्रेरक मॉडल

कार्तिक जतरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जशपुर की जनजातीय महिलाओं और ‘जशक्राफ्ट’ की सराहना की, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बताया

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महासमुंद जिला को जल संचय एवं जन भागीदारी में मिला प्रथम स्थान, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

महासमुंद जिले को जल संचय और जनभागीदारी में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में प्रथम स्थान और एक करोड़ रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के हाथों यह सम्मान प्रदान किया। जिले की 35,182 जल संरचनाओं और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी इस उपलब्धि का आधार बनी।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी राय, अनुच्छेद 143(1) के तहत भेजा अभूतपूर्व संदर्भ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से विधेयकों पर समयसीमा के संदर्भ में राय मांगी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘माना गया अनुमोदन’ की अवधारणा को लेकर उठाया गया है, जिसे राष्ट्रपति ने संविधान के विपरीत बताया है।

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वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, बना नया कानून

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी स्वीकृति दे दी है, जिससे यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस ऐतिहासिक कदम के साथ ही देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को लेकर नई व्यवस्था लागू हो गई है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में गहन बहस और चर्चा के बाद पारित किया गया था।

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