राजनीतिक विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफ़ी को खारिज करते हुए उनके आपत्तिजनक बयान पर तीखी फटकार लगाई और मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया। मंत्री पर एक महिला सैन्य अधिकारी को लेकर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप है, जिसे अदालत ने “क्रूड और अस्वीकार्य” बताया।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद सर्वोच्च संस्था है और संविधान का अंतिम निर्णय चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार है। उन्होंने अनुच्छेद 142 के प्रयोग को “परमाणु मिसाइल” बताते हुए न्यायपालिका पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। विपक्ष और न्यायिक हलकों में इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है।

पूर्व रॉ प्रमुख ए.एस. दुलत द्वारा फारूक अब्दुल्ला पर अनुच्छेद 370 के समर्थन का दावा करने के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीति में हलचल मच गई है। फारूक अब्दुल्ला ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक “सस्ता प्रचार” बताया, जबकि दुलत ने कहा कि उन्हें “गलत उद्धृत” किया गया है और उनकी किताब में अब्दुल्ला की प्रशंसा की गई है।

बीजेपी ने सोनिया गांधी से वक्फ (संशोधन) विधेयक पर दिए गए उनके बयान को लेकर माफी की मांग की है। गांधी ने इस विधेयक को संविधान पर हमला बताते हुए इसे “बुलडोज़” कर पारित करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर संविधान को कागज तक सीमित करने और भारत को “सर्वेलांस राज्य” में बदलने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर खारिज कर दी, जिसमें उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर कविता को लेकर अशांति फैलाने का आरोप था। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में भिन्न विचारों को दबाना नहीं, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए।