मुस्लिम आरक्षण

कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने कर्नाटका में मुस्लिमों के लिए सरकारी ठेकों में आरक्षण के मुद्दे को उठाकर संसद को स्थगित कराया, ताकि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आचरण पर चर्चा से ध्यान भटका सके।

मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुये कांग्रेस ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। काँग्रेस के नेतृत्व में काम करने वाली तैलंगाना सरकार ने ओबीसी वर्ग केलिये निर्धारित आरक्षण कोटे से मुसलामानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। तैलंगाना से जनसंख्या के  आंकड़ों में भी हेरफेर करने के आरोप सामने आ रहे हैं।

भारत के विभाजन, लाखों लोगों के बलिदान और करोड़ों लोगों के बेघर होने के बाद भी नहीं रुका। इसमें तीन प्रकार की शक्तियाँ काम कर रहीं हैं। एक वे मुस्लिम कट्टरपंथी जो मुस्लिम समाज को राष्ट्र की मूल धारा से अलग और आक्रामक बनाये रखना चाहते हैं।