भारत

संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़िलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया। इस १९३ सदस्यीय महासभा में प्रस्ताव को १२४ देशों के समर्थन से पास किया गया, जबकि १४ देशों ने विरोध किया।

भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा है, जिसमें जल वितरण, जनसंख्या परिवर्तन, पर्यावरणीय मुद्दों और स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों पर जोर दिया गया है।

भारत को स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली है, अंग्रेजों की गुलामी के दो सौ वर्षों में अनगिनत लोगों ने अपने

नेपाल ने जिन क्षेत्रों को अपने नक़्शे में शामिल करने का विधेयक पारित किया है, वह विवाद तो 1950 में नहीं था। 1998 में आधिकारिक तौर पर नेपाल सरकार ने कालापानी क्षेत्र पर अपना दावा पेश किया। तब से अब तक 22 वर्ष गुजर चुके, अचानक नेपाल इतना बड़ा फैसला एकतरफा कैसे कर रहा है?