भारतीय लोकतंत्र

सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक पीठ ने बुधवार को यह सवाल उठाया कि क्या राज्य की चुनी हुई सरकार राज्यपाल की मनमर्जी पर निर्भर हो सकती है, अगर उन्हें विधेयक को अनिश्चितकाल तक रोकने की शक्ति दी जाए? मुख्य न्यायाधीश ने चेताया कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विधायी व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हो सकता है। सुनवाई में राज्यपाल की भूमिका, उनके विवेकाधिकार और संविधान के अनुच्छेद 200 पर गहन चर्चा हुई।