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छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: समग्र विकास पर फोकस, सदन में जल संसाधन, मोबाइल टावर और सड़क सुरक्षा पर चर्चा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को राज्य के समग्र और समावेशी विकास की दिशा में अहम कदम बताया। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जल संसाधन विभाग के कार्यों, बिलासपुर में मोबाइल टावर स्थापना और सड़क दुर्घटनाओं में हुई 6,898 मौतों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा गया। परिवहन और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सदन में तीखी चर्चा हुई।

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विधानसभा सदस्यों के लिए ‘ब्रह्मा भोजन’ की परंपरा प्रेरक : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

नया रायपुर के शांति सरोवर में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नेह मिलन एवं ब्रह्मा भोजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए। उन्होंने इस परंपरा को प्रेरणादायी बताते हुए संस्था की आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाओं की सराहना की।

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रायगढ़ में बोर्ड परीक्षा केंद्राध्यक्ष नियुक्ति पर विवाद, प्राचार्यों की जगह व्याख्याताओं की ड्यूटी

रायगढ़ जिले में दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षा केंद्राध्यक्ष नियुक्ति में अनियमितता के आरोप। तिलगा, नटवर और तारापुर केंद्रों पर प्राचार्यों की जगह जूनियर व्याख्याताओं की ड्यूटी लगाए जाने पर सवाल।

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किसान, महिलाएं और जनजातीय समाज होंगे सशक्त तो छत्तीसगढ़ बनेगा समृद्ध : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

बैकुंठपुर में आयोजित कोरिया महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 156 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। किसानों, महिलाओं और जनजातीय समाज के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने प्रदेश को समृद्ध बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

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कर्नाटक में सियासी असहजता: भाजपा नेता को दी गई कैबिनेट रैंक वापस, सरकार पर उठे सवाल

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने भाजपा नेता बीडी भूकांत को दी गई कैबिनेट रैंक राजनीतिक विवाद के बाद वापस ले ली। विपक्ष ने फैसले पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने बोर्ड और निगमों में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के अपने निर्णय का बचाव किया है।

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रक्षा अधिग्रहण परिषद की बड़ी मंजूरी: 114 राफेल लड़ाकू विमान सहित कई अहम सैन्य खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों सहित कई बड़े रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। साथ ही छह पी-8आई समुद्री निगरानी विमान लेने का भी रास्ता साफ हुआ है। सरकार का यह कदम बदलते सुरक्षा परिदृश्य में सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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