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महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 पारित कर जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त प्रावधान लागू किए हैं। कानून में 7 साल तक की सजा, 60 दिन पूर्व सूचना और विवाह से जुड़े मामलों में कड़े नियम शामिल हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमानी पुरी से जुड़े कथित मानहानिकारक कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यह कार्रवाई केवल भारत तक सीमित रहेगी, जबकि वैश्विक ब्लॉकिंग पर फैसला बाद में लिया जाएगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्र और श्रमिक कार्यकर्ताओं की हिरासत के मामले में दिल्ली पुलिस को एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कथित रूप से उठाए गए छात्रों से जुड़े स्थानों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को कहा और लापता छात्र रुद्र के मामले की अलग से सुनवाई करने का आदेश दिया।