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हिंदी थोपने के विरोध में एकजुट हुए ठाकरे बंधु, 5 जुलाई को साझा प्रदर्शन की घोषणा

शिवसेना (उबीटी) और मनसे ने महाराष्ट्र में हिंदी थोपे जाने के विरोध में पहली बार साझा मोर्चा खोलते हुए 5 जुलाई को संयुक्त प्रदर्शन की घोषणा की है। यह मराठी अस्मिता की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक एकजुटता मानी जा रही है।

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दिघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बना सियासी विवाद का केंद्र, टीएमसी और भाजपा आमने-सामने

पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को लेकर राजनीतिक संग्राम तेज़ हो गया है। ममता बनर्जी सरकार की पहल पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं, तो टीएमसी ने इसे हिंदू भावनाओं का सम्मान बताया है। विधानसभा चुनावों से पहले दोनों दलों की यह सियासी रस्साकशी चर्चा में है।

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2026-27 से दसवीं के छात्र साल में दो बार दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा: CBSE की नई पहल

2026-27 से सीबीएसई कक्षा 10 के छात्रों को साल में दो बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका देगा — पहली परीक्षा अनिवार्य और दूसरी प्रदर्शन सुधारने के लिए वैकल्पिक होगी। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप छात्रों पर बोर्ड परीक्षा के दबाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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लुधियाना पश्चिम उपचुनाव: वोट प्रतिशत में सुधार के बावजूद सीट से दूर भाजपा, मंथन की ज़रूरत पर ज़ोर

लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को भले ही 22.5% वोट मिले हों, लेकिन सीट न जीत पाने की प्रवृत्ति लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस दूसरे और भाजपा तीसरे स्थान पर रही। यह परिणाम भाजपा के लिए एक बार फिर गहरे मंथन और रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता का संकेत दे रहा है।

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PM मोदी की तारीफ पर घिरे शशि थरूर, खड़गे के बयान के बाद साझा किया रहस्यमयी पोस्ट

कांग्रेस नेता शशि थरूर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सराहना कर पार्टी के भीतर विवादों में घिर गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के तंज के बाद थरूर ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक पोस्ट साझा कर अपनी स्वतंत्र सोच का संकेत दिया है।

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महाराष्ट्र कैबिनेट ने ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ को दी हरी झंडी, 20,000 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण व योजना के लिए मंजूर

महाराष्ट्र कैबिनेट ने 802 किमी लंबे नागपुर-गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण और योजना निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस धार्मिक और सांस्कृतिक महामार्ग के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो 11 जिलों से होकर 18 प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ेगा। पहले किसान विरोध के चलते रुकी यह परियोजना अब फिर से शुरू की जा रही है।

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