पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जांच के दायरे में आए 60.06 लाख मतदाताओं में से अब तक केवल 6.5 लाख मामलों का ही निपटारा हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नियुक्त न्यायिक अधिकारी इन मामलों की जांच कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक दलों ने प्रक्रिया तेज करने की मांग की है।
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आठवें वेतन आयोग की कार्यप्रणाली में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। आयोग ने राज्यों का दौरा करने के बजाय कर्मचारियों और पेंशनभोगी संगठनों से सुझाव केवल ऑनलाइन माध्यम से लेने का निर्णय लिया है। इच्छुक लोग 30 अप्रैल 2026 तक निर्धारित पोर्टल पर अपने सुझाव जमा कर सकते हैं।
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तेलंगाना में शनिवार को 124 माओवादियों के सामूहिक आत्मसमर्पण की तैयारी है। माओवादी सैन्य प्रमुख देवजी और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रभारी मल्लाजी रेड्डी के नेतृत्व में यह समर्पण मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के सामने होगा, जिसे सुरक्षा एजेंसियां माओवादी संगठन के लिए बड़ा झटका मान रही हैं।
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संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इस बार अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि राजेश्वरी सुवे एम दूसरे स्थान पर रहीं। आयोग के अनुसार इस परीक्षा के माध्यम से कुल 958 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।
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कर्नाटक सरकार ने 2026–27 के बजट में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। सरकार का कहना है कि यह कदम छात्रों में बढ़ती मोबाइल लत, स्क्रीन टाइम और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में एआई आधारित डिजिटल ट्यूटर और नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की गई है।
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महाराष्ट्र कैबिनेट ने ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून में जबरन या अवैध धर्म परिवर्तन कराने पर अधिकतम सात साल की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार इसे जल्द ही विधानसभा में पेश कर सकती है।
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