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विदेशी दौरों को लेकर संजय राउत की आलोचना पर शरद पवार की नसीहत — “स्थानीय राजनीति को राष्ट्रीय मंच पर न लाएं”

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत द्वारा केंद्र सरकार के सर्वदलीय विदेश दौरों की आलोचना पर एनसीपी (शरद पवार गुट) प्रमुख शरद पवार ने संयम बरतने की सलाह दी। पवार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।

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हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति रानी मल्होत्रा जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, पाकिस्तान उच्चायोग से था संपर्क

हरियाणा की यूट्यूबर और यात्रा व्लॉगर ज्योति रानी मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, उन्होंने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को संवेदनशील जानकारी साझा की थी। जांच एजेंसियां इस जासूसी नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही हैं, जिसमें कई अन्य गिरफ्तारियां भी हुई हैं।

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यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन सुबोध कुमार गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार

यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन सुबोध कुमार गोयल को प्रवर्तन निदेशालय ने ₹6,200 करोड़ से अधिक के बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। यह मामला कोलकाता की कंपनी कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड से जुड़ा है, जिसमें भारी धनराशि के ग़लत इस्तेमाल और अवैध लेन-देन का आरोप है।

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टीएमसी ने केंद्र सरकार को ठुकराया, यूसुफ पठान या किसी अन्य सांसद को विदेश दौरे पर भेजने से किया इनकार

तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार की उस पहल को ठुकरा दिया है, जिसमें यूसुफ पठान को भारत के बहुदलीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया गया था। टीएमसी का कहना है कि बिना पार्टी की सहमति के किसी सांसद को नामित करना अनुचित है। पार्टी ने केंद्र को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन देने का वचन दोहराया, लेकिन विदेश नीति से दूरी बनाए रखने की बात कही।

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हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार

हरियाणा की रहने वाली यात्रा व्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

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पर्यावरण की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘पूर्वव्यापी मंजूरी’ पर रोक, 2017 और 2021 की अधिसूचनाएं अवैध घोषित

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 और 2021 की पर्यावरणीय अधिसूचनाओं को असंवैधानिक करार देते हुए ‘पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी’ की व्यवस्था को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कदम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं।

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