छत्तीसगढ़ की मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय
छत्तीसगढ़ की मंत्रिपरिषद की हालिया बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें शिक्षा, आवास, प्रशासन और विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दे शामिल हैं।
मुख्य बिंदु:
- वन अधिकार अधिनियम के तहत वारिसों के नाम पर वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- “सुशासन एवं अभिसरण विभाग” नामक एक नया विभाग गठित किया गया।
- नवा रायपुर में आवास योजना के लिए पंजीकरण की तिथि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई।
- छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू की गई।
- सरकारी खरीद के नियमों में संशोधन किया गया, जिसमें GeM पोर्टल के उपयोग को अनिवार्य किया गया।
- मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 47,090 आवासहीन परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए।
इन निर्णयों से छत्तीसगढ़ में शिक्षा, आवास, प्रशासनिक सुधार और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है। यह कदम राज्य के समग्र विकास और नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं।
