एम.के. स्टालिन ने परिसीमन के खिलाफ दक्षिण और पूर्वी भारत के मुख्यमंत्रियों से एकजुट होने की अपील की

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दक्षिण और पूर्वी भारत के अपने समकक्षों से परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगामी जनगणना के अनुसार परिसीमन प्रक्रिया लागू की जाती है तो यह उन राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती है जिन्होंने सफलतापूर्वक अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है।

गुरुवार को कई मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में स्टालिन ने केन्द्र सरकार की परिसीमन योजनाओं को संघवाद पर हमला करार दिया।

उन्होंने लिखा, “भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली उसके संघीय ढांचे पर आधारित है — एक ऐसा तंत्र जो प्रत्येक राज्य को अपनी उचित आवाज प्रदान करता है, जबकि हमारे देश की एकता को भी सम्मानित करता है।” स्टालिन ने चेतावनी दी कि यह संतुलन एक गंभीर खतरे का सामना कर रहा है, जो उन राज्यों की प्रभावशीलता को स्थायी रूप से कम कर सकता है जिन्होंने राष्ट्रीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस अपील के बाद तमिलनाडु सरकार द्वारा 5 मार्च को आयोजित एक असाधारण सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में राजनीतिक विरोधी दलों जैसे AIADMK, कांग्रेस, और वामपंथी दलों ने भी आपसी मतभेदों को किनारे रखते हुए स्टालिन के नेतृत्व में उन योजनाओं का विरोध किया, जिनसे तमिलनाडु का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर होने का खतरा था। हालांकि, तमिलनाडु बीजेपी ने इस बैठक का बहिष्कार किया और इसे “काल्पनिक” चिंताओं के रूप में खारिज किया।

स्टालिन ने चिंता जताई कि तमिलनाडु और अन्य ऐसे राज्य जो परिवार नियोजन नीति को लागू करने में सफल रहे हैं, अगले परिसीमन में अपनी लोकसभा सीटों को खो सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य अधिक सीटें प्राप्त कर सकते हैं, यदि परिसीमन 2026 के बाद की जनसंख्या के आधार पर किया गया तो।

उन्होंने कहा, “यह सवाल अब यह नहीं है कि परिसीमन होगा या नहीं, बल्कि यह है कि यह कब होगा और क्या यह उन राज्यों के योगदान को सम्मानित करेगा जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में मदद की है।”

स्टालिन ने यह भी बताया कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन को स्थगित कर दिया गया था और उसे 2026 के बाद तक के लिए बढ़ा दिया गया था, ताकि जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित किया जा सके। अब 2021 की जनगणना में देरी के कारण परिसीमन प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है।

उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे इसके उस तरीके के खिलाफ हैं जिसमें उन राज्यों को सजा दी जा सकती है जिन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया और देश के विकास में योगदान दिया।

5 मार्च की बैठक में, स्टालिन ने चेतावनी दी कि यदि लोकसभा की कुल सीटें 543 बनी रहती हैं तो तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व में 39 से घटकर 31 सीटें रह सकती हैं। यहां तक कि यदि सांसदों की संख्या बढ़ाकर 848 की जाती है, तो भी तमिलनाडु को केवल 10 अतिरिक्त सीटें ही मिलेंगी, जो राज्य की वर्तमान प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक 22 सीटों से बहुत कम हैं।

सीएम ने अपनी अपील में यह भी याद दिलाया कि 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में यह आश्वासन दिया था कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन कम से कम 2026 तक किया जाएगा। अब, इस ढांचे के समाप्त होने के करीब आते हुए, स्टालिन 2056 तक इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पंजाब के मुख्यमंत्री से एक संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) में शामिल होने का आग्रह किया, ताकि एकजुट होकर इस चुनौती का सामना किया जा सके।