सुप्रीम कोर्ट ने नायडू सरकार से तिरुपति लड्डू विवाद पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तिरुपति लड्डू विवाद पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया कि उन्होंने बिना अपनी सरकार द्वारा आदेशित जांच रिपोर्ट का इंतजार किए हुए इस मामले को सार्वजनिक क्यों किया। नायडू ने सार्वजनिक लैब रिपोर्ट्स का उल्लेख किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तिरुपति मंदिर के भक्तों के बीच वितरण से पहले deity को अर्पित किए गए लड्डू में पशु और वनस्पति वसा की मिलावट पाई गई थी।

न्यायालय ने कहा कि लैब रिपोर्ट्स प्रारंभिक रूप से संकेत करती हैं कि जिन घी के नमूनों का परीक्षण किया गया था, वे उस पकाने के माध्यम के थे, जिसका उपयोग तिरुपति मंदिर में लड्डू तैयार करने में नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह भी पूछा कि नायडू ने अपनी सरकार द्वारा आदेशित जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना इस मुद्दे को सार्वजनिक क्यों किया।

न्यायालय ने केंद्र से यह भी जवाब मांगा कि क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को इस आरोपों की जांच जारी रखनी चाहिए। मामले को फिर से सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर को तय करते हुए, न्यायालय ने राज्य को तब तक मामले से दूर रहने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, “आपको जुलाई में रिपोर्ट मिलती है। 18 सितंबर को आप इसे सार्वजनिक करते हैं।

आप कहते हैं कि आपने जांच का आदेश दिया है। रिपोर्ट से स्पष्ट है कि यह वही घी नहीं है जिसका उपयोग किया गया था। जब तक आप सुनिश्चित नहीं हैं, आप इस मामले को सार्वजनिक करने का साहस कैसे कर सकते हैं?” न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “आपने एसआईटी के माध्यम से जांच का आदेश दिया। ऐसी जांच के परिणामों तक, प्रेस के पास जाने की क्या आवश्यकता थी?… हम उम्मीद करते हैं कि देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाए।”

पीठ ने यह भी नोट किया कि नायडू के दावे एफआईआर दर्ज होने और एसआईटी का गठन होने से पहले ही सामने आए। न्यायालय ने कहा, “हम प्रारंभिक रूप से इस विचार पर हैं कि जब जांच चल रही है, तब एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी का इस तरह की सार्वजनिक घोषणा करना उचित नहीं था, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं पर असर पड़ सकता है।” न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सहायता मांगी ताकि यह तय किया जा सके कि राज्य द्वारा नियुक्त की गई एसआईटी को जारी रखना चाहिए या इसे एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपना चाहिए।