नए TDS, TCS नियम 2025: 1 अप्रैल से लागू होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव
केंद्र सरकार ने बजट 2025 के तहत आयकर संबंधी कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इस बिल में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) से संबंधित कई नए प्रावधानों को पेश किया गया है, जो करदाताओं और व्यापारियों के लिए कर अनुपालन को सरल बनाने की दिशा में एक कदम माने जा रहे हैं।
LRS पर TCS में बढ़ोतरी
बजट 2025 में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, विदेश में भेजे जाने वाले पैसों पर टैक्स कलेक्शन (TCS) की दर को 20% से बढ़ाकर 22% कर दिया गया है, जो कि ₹7 लाख सालाना से अधिक के विदेश भेजने वाले राशि पर लागू होगा। इसका असर मुख्य रूप से विदेश में शिक्षा, यात्रा और निवेश पर पड़ेगा।
क्रिप्टोकरेंसी पर 1% TDS
भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के तहत क्रिप्टोकरेंसी और NFT ट्रांजैक्शन्स पर अब 1% TDS लगाया जाएगा, जैसा कि सेक्शन 194S में प्रस्तावित किया गया है। यह नियम क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को प्रभावित करेगा, क्योंकि यह उनकी लिक्विडिटी को कम कर सकता है।
फ्रीलांसरों और गिग वर्कर्स के लिए बदलाव
फ्रीलांसरों और गिग वर्कर्स के लिए भी TDS की सीमा बढ़ा दी गई है। अब ₹50,000 से ऊपर की राशि पर 5% TDS लगेगा, जो पहले ₹1 लाख था। इससे इन वर्गों में काम करने वाले व्यक्तियों को पहले से अधिक टैक्स कटौती का सामना करना पड़ेगा।
ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर 1% TCS
ऑनलाइन मार्केटप्लेस जैसे फ्लिपकार्ट को अब हर विक्रेता लेन-देन पर 1% TCS कटौती करनी होगी, चाहे बिक्री की राशि कितनी भी कम क्यों न हो। यह छोटे व्यापारियों के लिए कार्यशील पूंजी पर दबाव बढ़ा सकता है और अनुपालन की लागत में इजाफा करेगा।
ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए नया नियम
अब ज्वाइंट प्रॉपर्टी के खरीदारों को संपत्ति पंजीकरण के दौरान सभी मालिकों के PAN की जानकारी देना अनिवार्य होगा, वरना 20% TDS की स्थायी कटौती का सामना करना पड़ सकता है।
कुछ और अहम बदलाव
- TDS में राहत: वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की छूट सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। अन्य व्यक्तियों के लिए यह सीमा ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है।
- किराये पर TDS: किराये पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है, यानी ₹50,000 प्रति माह तक किराया देने पर TDS की आवश्यकता नहीं होगी।
- शेयर और म्यूचुअल फंड्स से आय पर TDS: शेयर और म्यूचुअल फंड्स से आय पर TDS की छूट सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है।
- LRS के तहत TCS की नई सीमा: LRS के तहत TCS की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है, जिससे सीमा पार लेन-देन करने वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी।
इन बदलावों के प्रभाव से करदाताओं को अपने बजट में कुछ समायोजन करने होंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि एक परिवार ₹15 लाख खर्च करके विदेश में शिक्षा या यात्रा पर भेजता है, तो अब उन्हें ₹33,000 TCS देना होगा, जो पहले ₹30,000 था। वहीं, क्रिप्टोकरेंसी में ₹2 लाख निवेश करने पर ₹2,000 TDS कटेगा, जिससे उनकी लिक्विडिटी पर असर पड़ेगा।
निष्कर्ष
आयकर विधेयक 2025 के तहत किए गए ये बदलाव करदाताओं के लिए नई चुनौतियाँ और अवसर लेकर आएंगे। हालांकि, ये सुधार टैक्स अनुपालन को सरल बनाने की दिशा में मददगार हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही कार्यशील पूंजी पर दबाव भी बढ़ सकता है। इन नियमों का असर 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, जब वित्त अधिनियम 2025 पारित होगा।
चेतावनी:
नई TDS और TCS नियमों के तहत होने वाले बदलावों से आपकी कार्यशील पूंजी पर असर पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप समय रहते इन बदलावों को समझकर कर अनुपालन करें और किसी विशेषज्ञ से सलाह लें।
