स्थानीय प्रशासन

बिलासपुर नगर निगम ने री-मैपिंग के बाद संपत्तिकर वसूली के लिए नए स्लैब की घोषणा की है। अब हर वह मकान और दुकान, जिन्होंने अतिरिक्त निर्माण किया है, टैक्स के दायरे में आएंगे। जीआइएस सर्वे के आधार पर नगर निगम पुरानी दरों को बदलकर नए टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है।

गोवा में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने अवैध रूप से रह रहे किराएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने मकान मालिकों को 10 दिनों के अंदर किराएदारों का सत्यापन कराने का आदेश दिया है। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।