सिंधु जल संधि

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भारत ने सिंधु जल संधि के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण को बताया अवैध, पाकिस्तान पर फिर साधा निशाना

भारत ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पूरी तरह खारिज कर दिया है और इसे अवैध करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह आतंकवाद से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मंचों का सहारा ले रहा है। भारत ने स्पष्ट किया कि संधि को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और इस दौरान भारत किसी दायित्व के लिए बाध्य नहीं है।

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भारत ने रोकी सिंधु जल संधि के तहत विवाद निपटारे की प्रक्रिया, विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञ से कार्य रोकने का आग्रह

भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले के बाद विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञ मिशेल लीनो से जम्मू-कश्मीर की रतले और किशनगंगा जलविद्युत परियोजनाओं पर विवाद निपटारे की प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान ने इस मांग का विरोध किया है। इस बीच भारत ने चिनाब नदी पर जल प्रबंधन और नई परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने की योजना बनाई है।

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ओमर अब्दुल्ला का अमेरिका पर तीखा हमला: “अमेरिका सिर्फ अपने हितों से चलता है, दोस्ती शर्तों पर आधारित”

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने अमेरिका पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अमेरिका केवल अपने फायदे की सोचता है और उसकी मित्रता पूरी तरह से शर्तों पर आधारित है। यह टिप्पणी तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया।

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अमित शाह का साफ शब्दों में बयान: सिंधु जल संधि भारत कभी नहीं करेगा बहाल

गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि भारत कभी भी सिंधु जल संधि को बहाल नहीं करेगा और जो पानी पाकिस्तान को जाता था, उसे राजस्थान में आंतरिक उपयोग के लिए diverted किया जाएगा।

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तुलबुल परियोजना पर उमर अब्दुल्ला के बयान को PDP ने बताया ‘गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक’, IWT पर टिप्पणी को लेकर जताई चिंता

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा सिंधु जल संधि समाप्त करने और तुलबुल परियोजना को फिर शुरू करने की वकालत पर PDP ने तीखी आपत्ति जताई है। पार्टी ने कहा कि ऐसे बयान क्षेत्र में शांति को खतरे में डालते हैं और युद्ध जैसी भाषा जम्मू-कश्मीर को ही नुकसान पहुंचाएगी।

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भारत-पाक जल विवाद: भारत द्वारा सिंधु जल संधि स्थगित किए जाने पर पाकिस्तान ने की पुनर्विचार की मांग

भारत द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने पर पाकिस्तान ने विरोध जताते हुए भारत से संधि बहाल करने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि आतंक और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। भारत अब जल संसाधनों के पूर्ण उपयोग की दिशा में सक्रिय है।

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