तमिलनाडु ने NEET परीक्षा से छूट की मांग की थी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्वीकृत कर दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे राज्य का “अपमान” करार देते हुए कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। राज्य सरकार का तर्क है कि NEET गरीब छात्रों के लिए अन्यायपूर्ण है, और कक्षा 12 के अंकों पर आधारित प्रवेश प्रणाली से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा 2016 में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया, उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से प्रभावित थी।
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बीजेपी-नेतृत केंद्र और तमिलनाडु के बीच बढ़ते भाषा विवाद के बीच RSS ने संतुलित रुख अपनाया है, जिसमें मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और करियर भाषा का उपयोग करने का समर्थन किया गया है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के प्रेस कांफ्रेंस में RSS ने राष्ट्रीय एकता पर चिंता व्यक्त की और हिंदी को थोपने के आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। संघ ने भाषा की विविधता को बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए कई भाषाओं के ज्ञान को आवश्यक बताया।
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को नई शिक्षा नीति के तहत तीन-भाषा प्रणाली पर तमिलनाडु से विरोध के बीच अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भाषाएं संवाद के लिए होती हैं और मातृभाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य भाषाएं सीखने में कोई हर्ज नहीं है। उनका कहना था कि नई भाषा सीखने से युवाओं को नौकरी के अवसरों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है।
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छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज राज्य का दूसरा बजट पेश करेंगे, जिसमें प्रदेश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं, युवाओं, किसानों और आदिवासी समुदाय के उत्थान पर जोर दिया जाएगा। बजट से पहले, उन्होंने रायपुर के श्रीराम मंदिर में पूजा की और प्रदेशवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की। इस बजट में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के औद्योगिक प्रावधान, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
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