वक्फ (संशोधन) कानून

मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच से इनकार करते हुए तीन सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया है। अदालत ने विस्थापितों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी है और केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 15 मई को होगी।

वक्फ (संशोधन) कानून, 2025 को 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में 288 वोटों के पक्ष और 232 वोटों के विरोध में पारित किया गया था। इसके बाद, 12 घंटे से अधिक की बहस के बाद राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दी। राष्ट्रपति की मंजूरी 5 अप्रैल 2025 को मिली, और यह कानून 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।