तमिलनाडु राज्यपाल और वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद न्यायपालिका पर संसद और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल देने के आरोप गूंज रहे हैं। इसी बीच मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों का अप्रत्यक्ष रूप से ज़िक्र किया और केंद्र सरकार से अनुच्छेद 355 व 356 के तहत कार्रवाई की मांग पर विचार किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने 2025 वक्फ कानून पर विचार करते हुए वक्फ-बाय-यूजर को हटाने, वक्फ बोर्डों में गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व और विवादित वक्फ संपत्तियों की स्थिति बदलने के प्रावधानों को स्थगित करने की संभावना जताई। सरकार ने पंजीकरण की अनिवार्यता का बचाव किया, जबकि वक्फ को लेकर जारी विवादों पर कोर्ट ने पुनः सुनवाई की घोषणा की।
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वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच छह भाजपा शासित राज्यों ने इसके समर्थन में याचिकाएं दाखिल की हैं। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने कानून को पारदर्शिता और जवाबदेही लाने वाला बताया है। राज्यों ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, प्रक्रियात्मक खामियों और निगरानी की कमी को दूर करने के लिए इस संशोधन की आवश्यकता जताई है।
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वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई जिलों में उग्र प्रदर्शन और हिंसा के बाद पुलिस ने मुर्शिदाबाद से 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। सूती में एक किशोर के घायल होने की खबर के बीच प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है और इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं
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