कर्नाटका हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने पर फटकार लगाई, जबकि इस कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रदर्शनों के दौरान सड़कें अवरुद्ध न हों और केवल अनुमति प्राप्त स्थानों पर ही प्रदर्शन किए जाएं।
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तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा महीनों तक विधेयकों पर फैसला न लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिलों पर फैसला लेने की समयसीमा तय कर दी और कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी।
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“सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य किए जाने के बाद, बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांगा। संबित पात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री को घोटाले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बर्खास्त शिक्षकों को वेतन देना चाहिए।”
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दवाओं की कीमतों में वृद्धि और मेडिकल इंश्योरेंस पर GST की दर में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को राज्यभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत कीमतों में वृद्धि को वापस लेने की अपील की और इसे जनता के हितों के खिलाफ बताया। इसके अलावा, ममता ने इस मुद्दे को संसद में उठाने के लिए अपने पार्टी के सांसदों से भी आग्रह किया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा 2016 में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया, उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से प्रभावित थी।
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छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए जल्द ही एक नया और सख्त कानून लागू किया जाएगा, यह घोषणा गृह मंत्री विजय शर्मा ने की। वर्तमान धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 के तहत धर्मांतरण पर नियंत्रण रखा जा रहा है, लेकिन नए कानून के जरिए इसके प्रभावी प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जाएगा। सदन में इस मुद्दे पर विधायक अजय चंद्राकर और अन्य नेताओं ने चिंता जताई, जिसके बाद सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नए कानून का निर्माण करने की बात कही।
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