राज्यपाल

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा देरी के कारण बताने होंगे। निर्णय अनुच्छेद 201 की व्याख्या को लेकर ऐतिहासिक माना जा रहा है।

तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा महीनों तक विधेयकों पर फैसला न लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिलों पर फैसला लेने की समयसीमा तय कर दी और कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी।

सूत्रों के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के बाद, जो लोग हथियार वापस नहीं करेंगे, उनके ठिकानों पर पुलिस द्वारा छापेमारी की जाएगी। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने छापेमारी के दौरान करीब 36 हथियार बरामद किए हैं।

देवेन्द्र फडणवीस को 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी, जो मुंबई के आज़ाद मैदान में आयोजित होगा। उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में फडणवीस का नाम फाइनल किया गया था।

शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य जारी रखने को कहा गया, जबकि राजनीतिक हलचल और नेतृत्व को लेकर चर्चाएँ तेज हो गई हैं।