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सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी अतिक्रमणों को तीन महीने के भीतर हटाए और इसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा और राजमार्गों की अखंडता बनाए रखने के लिए दिया गया है।