भारत आतंकवाद के वित्तपोषण को लेकर पाकिस्तान पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार FATF की आगामी जून बैठक में पाकिस्तान को फिर से ‘ग्रे लिस्ट’ में डालने की सिफारिश करेगी। इसके लिए एक डोजियर तैयार किया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान द्वारा आतंक विरोधी वादों के उल्लंघन को रेखांकित किया जाएगा। साथ ही भारत विश्व बैंक और IMF की ओर से पाकिस्तान को मिलने वाली मदद पर भी आपत्ति जताएगा।
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दोहा में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका को शून्य शुल्क वाला व्यापार समझौता प्रस्तावित किया है। हालांकि, उन्होंने प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी।
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भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी को ‘अवांछनीय गतिविधियों’ में लिप्त पाए जाने पर देश छोड़ने का आदेश दिया है। अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत से जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायोग के कार्यवाहक राजदूत को तलब कर भारत की कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि, संबंधित गतिविधियों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन यह कदम भारत की कूटनीतिक सख्ती को दर्शाता है।
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पहल्गाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के आयात और पारगमन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन करते हुए यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में उठाया गया है।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राष्ट्रपति शासन राजनीतिक शून्यता के कारण लागू किया गया। उन्होंने दोनों समुदायों से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की और विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।
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भारत-चीन व्यापार संबंधों में सुधार की दिशा में कदम: भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार के लिए भारत सरकार चीन से आयात और निवेश प्रतिबंधों को आसान बनाने पर विचार कर रही है। इसके तहत वीजा प्रतिबंधों को सरल बनाना, आयात शुल्क में कमी और कुछ चीनी ऐप्स को फिर से मंजूरी देना शामिल है।
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