भारतीय अर्थव्यवस्था

ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है। इसका सीधा प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा, बासमती चावल व्यापार, चाबहार बंदरगाह परियोजना और डिजिटल नेटवर्क जैसे अहम क्षेत्रों पर पड़ रहा है। बदलते हालात में भारत को संतुलित कूटनीति, वैकल्पिक व्यापार मार्ग और डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा पर गंभीरता से काम करना होगा।

वैश्विक स्तर पर विश्व के कई देशों में आर्थिक गतिविधियों पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में तो श्री डॉनल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद से नित नई घोषणाएं की जा रही हैं।

अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने से भारतीय कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। आईटी, फार्मास्युटिकल, ऑटोमोबाइल और स्टील जैसी प्रमुख इंडस्ट्रीज पर इसका सीधा असर पड़ा है। टाटा मोटर्स, सन फार्मा, इंफोसिस जैसी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है, और व्यापारियों को चिंता है कि इससे भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है। इस टैरिफ बढ़ोतरी से भारतीय कंपनियों के लाभ मार्जिन और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है।

भारत के घरेलू उद्योगों को सुदृढ़ करने के अवसर के रूप में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शुल्क नीति पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट ने चिंता जताई। रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही शुल्क से लागत में वृद्धि और मुद्रा पर दबाव जैसी चुनौतियां सामने आई हों, भारत के लिए यह एक अवसर हो सकता है ताकि वह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सके और स्थानीय उत्पादन को सशक्त बना सके।