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“चिकन नेक” पर बयानबाज़ी से गरमाया माहौल, असम के मुख्यमंत्री ने दी तीखी प्रतिक्रिया

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस द्वारा ‘चिकन नेक’ को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सरमा ने बांग्लादेश के भीतर दो अत्यधिक संवेदनशील कॉरिडोर की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो देश भारत को लेकर रणनीतिक धमकी देते हैं, उन्हें अपने भूगोल की भी समीक्षा करनी चाहिए।

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प्रधानमंत्री मोदी ने BIMSTEC समिट के दौरान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद युनुस से की मुलाकात

“प्रधानमंत्री मोदी ने BIMSTEC समिट के दौरान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद युनुस से मुलाकात की। यह मुलाकात बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ उच्चतम स्तर की पहली बातचीत थी, खासकर जब शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी।”

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बांग्लादेश के मुख्यमंत्री मुहम्मद युनुस के बयान पर विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया जवाब, BIMSTEC में भारत की विशेष जिम्मेदारी और सहयोग पर जोर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद युनुस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत को BIMSTEC में विशेष जिम्मेदारी है और सहयोग एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को BIMSTEC के कनेक्टिविटी हब के रूप में उभरते हुए बताया और बांग्लादेश-चीन आर्थिक संबंधों पर भी चिंता व्यक्त की।

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की बैठक में हिंदू सुरक्षा और जनसंख्या नीति पर हो सकती है महत्वपूर्ण चर्चा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अपनी आगामी ABPS बैठक में हिंदू सुरक्षा पर प्रस्ताव पास कर सकता है। बैठक में बांग्लादेश, कनाडा और अन्य देशों में हिंदुओं पर हमलों की निंदा की जाएगी और उनकी सुरक्षा के लिए तंत्र बनाने की बात की जाएगी। इसके साथ ही, अवैध प्रवासन और NRC जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।

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बांग्लादेशी नोटों से हटाई गई शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर, नया नोट जारी करने का निर्णय

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद, अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाने का फैसला लिया। केंद्रीय बैंक ने 20, 100, 500 और 1000 टका के नए नोट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें शेख मुजीब की तस्वीर नहीं होगी।

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बांग्लादेश उच्च न्यायालय में भारतीय टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका

बांग्लादेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें भारतीय टीवी चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में भारतीय मीडिया के बांग्लादेशी समाज और संस्कृति पर बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है, और इसे रोकने के लिए उच्च न्यायालय से आदेश देने की अपील की गई है।

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