प्रहलाद सबनानी

वैश्विक और भारतीय राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ते ऋण और लोकलुभावन नीतियों के कारण गंभीर संकट की ओर बढ़ रही हैं। यह विश्लेषण बताता है कि “फ्रीबी” कल्चर कैसे आर्थिक दिवालियापन की स्थिति पैदा कर सकता है।

भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की ऋण पर बढ़ती निर्भरता अर्थव्यवस्था के लिए खतरे का संकेत है। अनुत्पादक खर्च, सब्सिडी और पूंजीगत निवेश में गिरावट राज्यों को वित्तीय संकट की ओर धकेल रही है।

वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और अमेरिकी संकट के बीच भारत ने स्वदेशी उत्पादों और आत्मनिर्भर नीतियों के बल पर अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए रखा है। टैरिफ के बावजूद भारत की स्थिर प्रगति विश्व के लिए एक उदाहरण बन रही है।

24 जुलाई 2025 को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के विदेशी व्यापार, निवेश, रोजगार एवं उत्पाद प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में नए अवसर खोलने वाला ऐतिहासिक करार है।

भारत में धार्मिक पर्यटन का तेज़ी से विकास रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि का प्रमुख स्रोत बन रहा है; अयोध्या, काशी, उज्जैन जैसे तीर्थ स्थलों से देश-विदेश के पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं।

भारत में तेज गति से हो रही आर्थिक प्रगति के चलते मध्यमवर्गीय नागरिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिनके द्वारा चार पहिया वाहनों, स्कूटर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन एवं मकान आदि आस्तियों को खरीदने हेतु बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जा रहा है।