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छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत तय और इसके संभावित असर

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के लिए राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए अध्यादेश जारी किया है।

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राज्य निर्वाचन आयुक्त ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य करने के दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ में नगरपालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी आम/उप निर्वाचन की तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी, संशोधन, और समय-सीमा में सभी कार्यों को पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। चुनावी प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक और अंतिम प्रकाशन शामिल है।

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