कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने कर्नाटका में मुस्लिमों के लिए सरकारी ठेकों में आरक्षण के मुद्दे को उठाकर संसद को स्थगित कराया, ताकि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आचरण पर चर्चा से ध्यान भटका सके।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया है, यह कदम उनके आवास से नकदी की वसूली के विवाद के बाद उठाया गया। रजिस्ट्रार ने सोमवार को नोटिस जारी किया, जिसमें न्यायमूर्ति वर्मा से जुड़ी सभी मामले की नई तारीखें तय करने का आदेश दिया गया। 14 मार्च को उनके घर में आग लगने पर अग्निशमन कर्मियों ने बिना हिसाब की नकदी की वसूली की थी।
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ट्रांसफर करने का निर्णय लिया, जब उनके आधिकारिक बंगले से बड़ी मात्रा में अनहिसाब नकदी बरामद हुई। यह कदम न्यायपालिका की छवि को बचाने के लिए उठाया गया है, और अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उन्हें संसद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
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