सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सरकारी निगम TASMAC पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी को लेकर सख्त नाराजगी जताई है और इस कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ED ने संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए एक सरकारी संस्था के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया, जो संघीय ढांचे के खिलाफ है। कोर्ट ने एजेंसी से कार्रवाई के कानूनी आधार पर जवाब मांगा है।
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने राज्य को अधिक स्वायत्तता देने और केंद्र के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट से राज्य को बड़ी जीत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। समिति 2026 तक अंतरिम और 2028 तक अंतिम रिपोर्ट देगी। स्टालिन ने नीट परीक्षा और नई शिक्षा नीति की भी कड़ी आलोचना की है, साथ ही केंद्र पर हिंदी थोपने और फंड रोकने का आरोप लगाया।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा देरी के कारण बताने होंगे। निर्णय अनुच्छेद 201 की व्याख्या को लेकर ऐतिहासिक माना जा रहा है।
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तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा महीनों तक विधेयकों पर फैसला न लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिलों पर फैसला लेने की समयसीमा तय कर दी और कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी।
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कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। यह FIR एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनके ‘गद्दार’ वाले बयान पर दर्ज की गई थी। कामरा को पहले मद्रास हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली थी, जो आज समाप्त हो रही है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल, 2025 को पांबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो 110 साल पुरानी पुल को बदलकर रामेश्वरम को भारतीय मुख्यभूमि से जोड़ने का कार्य करेगा। यह पुल भारतीय बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और इंजीनियरिंग का अद्वितीय उदाहरण है।
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