सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा देरी के कारण बताने होंगे। निर्णय अनुच्छेद 201 की व्याख्या को लेकर ऐतिहासिक माना जा रहा है।
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तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा महीनों तक विधेयकों पर फैसला न लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिलों पर फैसला लेने की समयसीमा तय कर दी और कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी।
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कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। यह FIR एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनके ‘गद्दार’ वाले बयान पर दर्ज की गई थी। कामरा को पहले मद्रास हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली थी, जो आज समाप्त हो रही है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल, 2025 को पांबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो 110 साल पुरानी पुल को बदलकर रामेश्वरम को भारतीय मुख्यभूमि से जोड़ने का कार्य करेगा। यह पुल भारतीय बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और इंजीनियरिंग का अद्वितीय उदाहरण है।
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तमिलनाडु ने NEET परीक्षा से छूट की मांग की थी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्वीकृत कर दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे राज्य का “अपमान” करार देते हुए कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। राज्य सरकार का तर्क है कि NEET गरीब छात्रों के लिए अन्यायपूर्ण है, और कक्षा 12 के अंकों पर आधारित प्रवेश प्रणाली से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा।
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तीन-भाषा विवाद पर की गई टिप्पणी के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्टालिन ने इसे “राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी” करार देते हुए कहा कि तमिलनाडु किसी भी भाषा का विरोध नहीं करता, बल्कि थोपने और संकीर्णता का विरोध करता है। यह विवाद केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परिसीमन जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ है, जिसमें तमिलनाडु का रुख देशभर में गूंज रहा है।
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