\

तमिलनाडु को अधिक स्वायत्तता देने के लिए समिति गठित, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज कुरियन जोसेफ होंगे अध्यक्ष

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने राज्य को अधिक स्वायत्तता देने और केंद्र के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट से राज्य को बड़ी जीत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। समिति 2026 तक अंतरिम और 2028 तक अंतिम रिपोर्ट देगी। स्टालिन ने नीट परीक्षा और नई शिक्षा नीति की भी कड़ी आलोचना की है, साथ ही केंद्र पर हिंदी थोपने और फंड रोकने का आरोप लगाया।

Read more

राष्ट्रपति को राज्य विधेयकों पर निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय की 3 महीने की सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा देरी के कारण बताने होंगे। निर्णय अनुच्छेद 201 की व्याख्या को लेकर ऐतिहासिक माना जा रहा है।

Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्यपालों को बिल पर फैसला देने के लिए मिला समय सीमा का निर्देश

तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा महीनों तक विधेयकों पर फैसला न लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिलों पर फैसला लेने की समयसीमा तय कर दी और कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी।

Read more

कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया

कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। यह FIR एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनके ‘गद्दार’ वाले बयान पर दर्ज की गई थी। कामरा को पहले मद्रास हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली थी, जो आज समाप्त हो रही है।

Read more

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल, 2025 को पांबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो 110 साल पुरानी पुल को बदलकर एक नया कनेक्शन प्रदान करेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल, 2025 को पांबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो 110 साल पुरानी पुल को बदलकर रामेश्वरम को भारतीय मुख्यभूमि से जोड़ने का कार्य करेगा। यह पुल भारतीय बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और इंजीनियरिंग का अद्वितीय उदाहरण है।

Read more

तमिलनाडु की NEET से छूट की मांग को राष्ट्रपति ने अस्वीकृत किया, संघर्ष जारी रहेगा

तमिलनाडु ने NEET परीक्षा से छूट की मांग की थी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्वीकृत कर दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे राज्य का “अपमान” करार देते हुए कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। राज्य सरकार का तर्क है कि NEET गरीब छात्रों के लिए अन्यायपूर्ण है, और कक्षा 12 के अंकों पर आधारित प्रवेश प्रणाली से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा।

Read more