छत्तीसगढ़ सरकार

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बालोद जिले में बुजुर्ग किसान कोल्हु राम साहू ने समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की प्रक्रिया की सराहना की

बालोद जिले में बुजुर्ग किसान कोल्हु राम साहू ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सुविधा और पारदर्शिता की सराहना की, मोबाइल ऐप के जरिए टोकन प्राप्त कर 80 क्विंटल धान आसानी से बेचने की प्रक्रिया पूरी की।

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बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य जारी, किसानों में दिखी उत्साहपूर्ण भागीदारी

बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी तीसरे दिन भी सुचारू रूप से जारी रही। कोचेरा और कोबा केंद्रों में किसानों ने कुल 771 क्विंटल से अधिक धान बेचा। कलेक्टर के निर्देश पर केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए छांव, बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल और शौचालय की सुविधा सुनिश्चित की गई।

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राज्य के सभी जिलों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी, किसानों में संतोष

छत्तीसगढ़ में राज्य के सभी जिलों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला जारी है। प्रतिदिन औसतन दो से ढाई लाख क्विंटल धान का उपार्जन हो रहा है और किसानों को भुगतान की व्यवस्था भी सुचारू है। उपार्जन केंद्रों में व्यवस्था को लेकर किसान संतुष्ट हैं।

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बस्तर में नई शुरुआत का प्रतीक बना ‘पंडुम कैफे’, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जगदलपुर में ‘पंडुम कैफे’ का शुभारंभ किया, जो नक्सल प्रभावित और समर्पण कर चुके युवाओं के पुनर्वास की अनोखी पहल है। कैफे के माध्यम से युवाओं को सम्मानजनक रोजगार और नई शुरुआत का अवसर मिल रहा है, जिससे बस्तर में सामाजिक-आर्थिक बदलाव की नई राह खुल रही है।

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नया रायपुर: महानदी भवन में साय कैबिनेट की अहम बैठक शुरू, धान खरीदी सहित कई मुद्दों पर मंथन

नया रायपुर के महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक से राज्य की नीतियों पर प्रभाव डालने वाले बड़े फैसलों की उम्मीद है।

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धान खरीदी में आसान व्यवस्था के लिए शुरू हुआ ‘तुहर टोकन मोबाइल एप’ किसानों को अब घर बैठे मिलेगा टोकन, लंबी कतारों से मिलेगी राहत

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की सुविधा और धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ‘तुहर टोकन मोबाइल एप’ लॉन्च किया। इस एप के जरिए किसान घर बैठे टोकन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे समितियों में लंबी कतारों से राहत मिलेगी और खरीदी प्रक्रिया सरल एवं सुलभ होगी।

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