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छत्तीसगढ़ सरकार 1 नवंबर से श्रमिकों के लिए नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है

छत्तीसगढ़ सरकार 1 नवंबर से श्रमिकों के लिए कई नई योजनाएं शुरू करने जा रही है, जिसका लाभ 28 लाख श्रमिकों और उनके परिवारों को मिलेगा। इनमें स्वास्थ्य, भोजन, और शिक्षा पर जोर दिया गया है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को प्राइवेट संस्थानों में शिक्षा दी जाएगी, और श्रम अन्न योजना के तहत 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। इसके साथ ही, श्रमिकों के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है।

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पुरखौती मुक्तांगन के समीप 45 करोड़ की लागत से लगभग 10 एकड़ भूमि पर तैयार हो रहा है संग्रहालय

छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गाथा पर आधारित शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का निर्माण तेजी से हो रहा है। 10 एकड़ भूमि पर 45 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस संग्रहालय में 15 गैलरियाँ होंगी, जो जनजातीय विद्रोहों और आदिवासी नायकों के बलिदानों को प्रदर्शित करेंगी।

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नई दिल्ली में बस्तर के नक्सल पीड़ितों की आवाज़: विकास और समर्थन की मांग

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से आए पीड़ितों ने दिल्ली में अपनी दर्दभरी कहानियों को साझा किया, जिसमें माओवादी हिंसा के दर्दनाक अनुभव और जीवन में आई चुनौतियों को उजागर किया गया। सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए,

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साय सरकार की नीतियों से निखर रहा आदिवासी समुदायों का जीवन

सुरक्षा और विकास के दोहरे मोर्चे पर काम करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है| इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज अनुपात के हिसाब से छत्तीसगढ़ का बस्तर देश में सबसे सैन्य संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है, बस्तर डिवीजन में प्रत्येक 9 नागरिकों के पीछे एक पैरामिलिट्री का जवान है|

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ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता

मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार सरकारी काम-काज में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों में आईटी का उपयोग किया जा रहा है, ताकि भष्ट्राचार की गुंजाईश न रहे। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर ये तीनों ऑनलाईन पोर्टल तैयार किए गए हैं, जिसका शुभारंभ आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में बटन दबाकर मुख्यमंत्री ने किया।

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किसान अब 16 अगस्त तक करा सकेंगे फसल बीमा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों के बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य के ऋणी एवं अऋणी किसानों को  मार्गदर्शन देने तथा उनका पंजीयन कराने को कहा है, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके।

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