चुनाव आयोग

मीडिया संस्थान चार अलग-अलग वर्गों में आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत आम लोगों में मतदाता शिक्षा और जागरूकता तथा मतदान के महत्व और प्रासंगिकता को समझाने के लिए उनके संस्थान द्वारा किए गए प्रयासों

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 के मद्देनजर अधिसूचित अवधि तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क के प्रावधानों के तहत एक्जीटपोल आयोजित करना और उसका परिणाम प्रकाशित तथा प्रसारित करना प्रतिबंधित किया है।

नामांकन के पहले दिन कुल तीन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को टी.व्ही. माॅनिटरिंग कक्ष, सोशल मीडिया निगरानी कक्ष एवं सी-विजिल एप निगरानी कक्षों के माध्यम से पूरे राज्य में संपादित किए जा रहे