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‘वोटर अधिकार यात्रा’ से राहुल गांधी का एलान: लोकतंत्र और चुनाव आयोग की निष्पक्षता की रक्षा का संकल्प

राहुल गांधी ने बिहार से ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की शुरुआत करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मतदाता अधिकारों की रक्षा का आह्वान किया। कांग्रेस ने SIR के माध्यम से लाखों वोटरों के नाम हटाए जाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले राजेश अग्रवाल का सियासी सफर

अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार में मंत्री पद मिला है। एक दशक पहले तक कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव के करीबी रहे अग्रवाल ने पिछले चुनाव में उन्हें 94 मतों से हराकर राजनीतिक भूकंप ला दिया था। एक व्यवसायी से राजनेता बने अग्रवाल का सियासी सफर काफी चर्चा में रहा है।

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राहुल गांधी के आरोपों पर CEC ज्ञानेश कुमार की तीखी प्रतिक्रिया, बोले – 7 दिन में सबूत दें या देश से मांगे माफी

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर गंभीर आरोपों को लेकर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 7 दिन के भीतर अपने दावों का सबूत हलफनामे के रूप में दें, अन्यथा उन्हें पूरे देश से सार्वजनिक माफी मांगनी होगी।

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी की गिरफ्त में, भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने भिलाई स्थित उनके आवास पर छापेमारी कर कई दस्तावेज जब्त किए। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।

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लुधियाना पश्चिम उपचुनाव: वोट प्रतिशत में सुधार के बावजूद सीट से दूर भाजपा, मंथन की ज़रूरत पर ज़ोर

लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को भले ही 22.5% वोट मिले हों, लेकिन सीट न जीत पाने की प्रवृत्ति लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस दूसरे और भाजपा तीसरे स्थान पर रही। यह परिणाम भाजपा के लिए एक बार फिर गहरे मंथन और रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता का संकेत दे रहा है।

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ED ने ₹6.15 करोड़ की संपत्ति की कुर्की, पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर बड़ा आरोप

प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के तहत ₹6.15 करोड़ मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ईडी की जांच में सामने आया कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को घोटाले से ₹72 करोड़ की अवैध आमदनी हुई थी, जिसका उपयोग संपत्ति निर्माण में किया गया।

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