मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कहा कि CID का काम किसी हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए और पुलिस सत्यापन में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों को सच्चाई बोलने के लिए स्वतंत्रता दी, लेकिन झूठी खबरों के प्रसार को रोकने की बात भी की।
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बांग्लादेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें भारतीय टीवी चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में भारतीय मीडिया के बांग्लादेशी समाज और संस्कृति पर बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है, और इसे रोकने के लिए उच्च न्यायालय से आदेश देने की अपील की गई है।
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हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर में 20 अक्टूबर, 2024 को वार्षिक कार्यक्रम “कोलोसस आई.एम.यू.एन.-वाय.पी. 2024” का सफल समापन हुआ। इस तीन दिवसीय आयोजन में सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल प्रतियोगिताओं के साथ-साथ वाद-विवाद और चर्चाएँ आयोजित की गईं।
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न्याय पालिका लोकतंत्र का अत्यंत मजबूत आधार स्तम्भ हैं। सरकार इसे और भी अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध है।
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