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सराय काले खां चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक किया गया

दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम अब भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस नाम परिवर्तन की घोषणा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के अवसर पर की, और कहा कि यह निर्णय दिल्लीवासियों और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करेगा।

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राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर दी शुभकामनाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती (प्रकाश पर्व) के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं, और उनके उपदेशों को याद करते हुए समाज में सत्य, करुणा और समानता के आदर्शों को अपनाने की अपील की।

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नयाब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में ली दूसरी बार शपथ

नयाब सिंह सैनी ने गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली। राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जबकि समारोह में केंद्रीय मंत्री और कई अन्य प्रमुख नेता उपस्थित रहे।

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तुषार गोयल के घर पर छापा: 5600 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के अनुसार, तुषार गोयल, जो वसंत विहार का निवासी है, 5600 करोड़ रुपये की कोकीन के मामले में मुख्य आरोपी है। तुषार के पिता पब्लिकेशन के बड़े कारोबारी हैं, और तुषार का जीवन लग्जरी में व्यतीत होता है।

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नई दिल्ली में बस्तर के नक्सल पीड़ितों की आवाज़: विकास और समर्थन की मांग

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से आए पीड़ितों ने दिल्ली में अपनी दर्दभरी कहानियों को साझा किया, जिसमें माओवादी हिंसा के दर्दनाक अनुभव और जीवन में आई चुनौतियों को उजागर किया गया। सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए,

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सहकारी समितियों को मल्टीपेक्स के रूप में किया जाएगा विकसित

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके तहत राज्य की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का जाल बिछाया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशों के अनुरूप सहकारिता विभाग ने ‘सहकार से समृद्धि’ की कार्ययोजना की समीक्षा की। इसमें पंचायतवार समितियों के गठन, क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों के चिन्हांकन, किसान क्रेडिट कार्ड, रूपे कार्ड की प्रगति, और नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस को अपडेट करने पर जोर दिया गया।

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