शिक्षा सुधार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर लागू शाला-शिक्षक युक्तियुक्तकरण नीति से प्रदेश के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 1227 व्याख्याताओं को पदोन्नति दी है; पारदर्शिता के साथ काउंसिलिंग प्रक्रिया द्वारा पदस्थापना की जाएगी।

प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, संतुलित और प्रभावशाली बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा संचालित युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से उल्लेखनीय सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस प्रक्रिया ने न केवल शिक्षक विहीन विद्यालयों की समस्या को दूर किया है, बल्कि एकल शिक्षकीय विद्यालयों में भी शिक्षकों की बहाली कर शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा दी है।

इस बार प्राइवेट विद्यालयों को पुस्तकें बारकोड स्कैनिंग के बाद ही डिपो से दी जा रही हैं, जबकि पूर्व में यह कार्य जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से होता था। हालांकि, बीते तीन दिनों में डिपो में स्थान की कमी और स्कैनिंग तकनीक के अभाव से कुछ असुविधाएं सामने आईं।

छत्तीसगढ़ में 10,372 स्कूलों का एकीकरण और शिक्षकों का व्यापक युक्तियुक्तकरण किया गया है, जिससे शिक्षक विहीन स्कूलों की संख्या शून्य हो गई और एकल शिक्षकीय शालाओं में 80% की कमी आई है।

रायगढ़ जिले के दूरस्थ गांव बटुराकछार के प्राथमिक स्कूल में अब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने की राह खुल गई है। राज्य सरकार की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत 97 बच्चों वाले इस स्कूल में चार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी बल्कि पालकों के मन में भी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद जगी है।