वैश्विक राजनीति

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पाश्चात्य बनाम सनातन दृष्टि: अंतरराष्ट्रीय संबंधों की नई विश्व व्यवस्था पर उठता विमर्श

वैश्विक राजनीति में बढ़ते संघर्ष और अस्थिरता के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों के पारंपरिक पश्चिमी सिद्धांतों पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय दार्शनिक परंपरा और कौटिल्य जैसे प्राचीन विचारकों के सिद्धांत आधुनिक विश्व व्यवस्था को समझने और संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

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ईरान को रूस का ‘अटूट समर्थन’, पुतिन ने नए नेता मोजतबा खामेनेई को दी बधाई

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका-ईरान तनाव के बीच तेहरान के प्रति अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की और ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को पदभार संभालने पर बधाई दी। पुतिन ने कहा कि मौजूदा संकट के दौर में रूस ईरान के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और विवादों के समाधान के लिए कूटनीतिक रास्ते को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

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ईरान-इज़राइल युद्ध में नया मोड़: तुर्किये की ओर बढ़ी मिसाइल नाटो ने रोकी

ईरान द्वारा तुर्किये की दिशा में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को नाटो वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया, जिससे मध्य पूर्व संघर्ष का दायरा और बढ़ गया है। अमेरिका और नाटो ने तुर्किये के समर्थन में कड़ा रुख अपनाया है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि नाटो सदस्य पर सीधा हमला ईरान के लिए भारी पड़ सकता है।

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अलविदा 2025 : प्रमुख उपलब्धियाँ और घटनाएं

वर्ष 2025 का विस्तृत मानवीय विश्लेषण। युद्ध, शांति, तकनीक, खेल, आस्था, अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक आपदाओं के बीच मानवता की कमजोरियों और ताकत की कहानी।

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ट्रंप ने BRICS देशों पर साधा निशाना, अमेरिका-विरोधी नीति अपनाने वाले देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की चेतावनी

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS देशों की अमेरिका-विरोधी नीतियों पर सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि ऐसे देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। यह बयान ब्राजील में चल रहे BRICS सम्मेलन के बीच आया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की मांग की।

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अमेरिका में प्रस्तावित रूसी तेल पर 500% शुल्क को लेकर डॉ. एस. जयशंकर ने दी प्रतिक्रिया, भारत ने कहा- ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका में रूसी तेल पर 500 प्रतिशत आयात शुल्क के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है और इस मसले पर अमेरिका के साथ संवाद में है। यह बिल यदि लागू होता है तो भारत पर व्यापारिक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

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